अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपुरात संविधानिक जनमोर्चा* *सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्याने तातडीने धोरण जाहीर करावे; विविध सामाजिक संघटनांची मागणी*

पान ८ - प्रादेशिक विशेष "महाराष्ट्र विशेष"

The Global India News.

*अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपुरात संविधानिक जनमोर्चा*

*सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्याने तातडीने धोरण जाहीर करावे; विविध सामाजिक संघटनांची मागणी*

नागपूर | प्रतिनिधी : धनराज टीटारे | महा जनजीवन एक्सप्रेस

महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची (Sub-Classification) अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी बुधवारी नागपुरात विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने संविधानिक जनमोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. यशवंत स्टेडियम येथून सुरू झालेला मोर्चा संविधान चौक येथे शांततापूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. मोर्चात विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

मोर्चादरम्यान वक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत राज्य सरकारांना अधिकार दिल्याचा उल्लेख करत महाराष्ट्र शासनानेही यासंदर्भात धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी केली.

अखिल भारतीय सफाई मजदूर युनियनचे वरिष्ठ पदाधिकारी जयसिंग कछवाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा तसेच शासकीय सेवांमधील प्रतिनिधित्व यांसारख्या निकषांच्या आधारे राज्य सरकारांना उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाने या विषयावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले.

भाषणाच्या प्रारंभी त्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महर्षी वाल्मिकी यांना अभिवादन करून सामाजिक न्यायासाठी त्यांच्या योगदानाचे स्मरण केले.

मोर्चात सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी असे मत व्यक्त केले की, अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समतोलपणे पोहोचण्यासाठी महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरण धोरणाचा विचार व्हावा. काही राज्यांनी या संदर्भात धोरणात्मक पावले उचलल्याचा उल्लेखही यावेळी करण्यात आला.

मोर्चामध्ये लहुजी शक्ती सेनेचे रमेश पाडण व अंकुश बावने, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्टचे लहनुजी इंगळे, महाराष्ट्र मातंग समितीचे बुधाजी सुरकर, अण्णाभाऊ साठे साहित्य कला अकादमीचे चंद्रकांत वानखेडे, अरविंद डोंगरे, विनायक इंगळे, कळमेश्वर मातंग समाज समितीचे राहुल हिवराळे, चर्मकार सेवा संघाचे भैयासाहेब बिघाणे, मांग-गारोडी समाज कल्याण समितीचे रामसिंग लोंडे, हिंदू मातंग प्रतिष्ठानचे महेन्द्र प्रधान, संजय सोनटक्के, तसेच अखिल भारतीय सफाई मजदूर युनियनचे प्रवीण डोंगरे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मोर्चाच्या समारोपानंतर महाराष्ट्र शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील धोरण लवकरात लवकर जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

विशेष मुद्दे

* अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपुरात संविधानिक जनमोर्चा.

* सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने धोरण जाहीर करण्याची मागणी.

* विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांचा मोठा सहभाग.

* शासनाला निवेदन सादर करून तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन.

The Global india News tgin 

Today Breking News.